ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ' ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ 'ਮੇਟਾ' (Meta) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਟਸਐਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ (Unique) ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 'ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ' ਐਪ ਵਾਂਗ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ (Fake Identity) ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰੌਡ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।